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सुप्रिया श्रीनेत Chairperson Social Media and Digital Platforms @INCIndia Maharajganj, UP Former Executive Editor Times Group.

New Delhi / Maharajganj UP
Joined July 2011
आज बजट से एक बात साफ़ है, सरकार ज़मीनी हक़ीक़त से मुँह फेरे हुए है - पूरे बजट में बेरोज़गारी महंगाई ग़रीबी का कोई ज़िक्र नहीं. और तो और सरकार ने कृषि, PM किसान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए पर असल में खर्चा बहुत कम किया अरबपति ज़रूर खुश होंगे #Budget
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'आज का बजट PM मोदी की 8 साल की तपस्या का फल है' : स्मृति ईरानी
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‘Mitr Kaal’ Budget has: NO vision to create Jobs NO plan to tackle Mehngai NO intent to stem Inequality 1% richest own 40% wealth, 50% poorest pay 64% of GST, 42% youth are unemployed- yet, PM doesn’t Care! This Budget proves Govt has NO roadmap to build India’s future.
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आज मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से एक बात साफ हो गई है की यह सरकार ज़मीनी हक़ीक़त से मुँह फेरे हुए है. पूरे बजट में बेरोज़गारी, महंगाई और ग़रीबी का कोई ज़िक्र नहीं किया गया. #Budget @SupriyaShrinate
Supriya Shrinate
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आज बजट से एक बात साफ़ है, सरकार ज़मीनी हक़ीक़त से मुँह फेरे हुए है - पूरे बजट में बेरोज़गारी महंगाई ग़रीबी का कोई ज़िक्र नहीं. और तो और सरकार ने कृषि, PM किसान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए पर असल में खर्चा बहुत कम किया अरबपति ज़रूर खुश होंगे #Budget
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कांग्रेस प्रवक्ता @SupriyaShrinate ने बताईं बजट की खामियां; पूर्व वित्त राज्य मंत्री @jayantsinha ने बताया महंगाई कम करने का फार्मूला #BudgetOnAajTak #News #Budget2023 #बजट2023 (@anjanaomkashyap/@nehabatham03/@swetasinghAT)
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बजट खत्म हुआ Claim Reality
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Union Budget presented today is without any big ideas. It’s a budget that is in denial of ground realities. Silent on growth, unemployment, high prices, nothing substantial for SCs, STs, marginalised 1/n
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False promises evident fine print where it’s clear that the Budget Promised more but actually spent less on agriculture, PM Kisan, education, health, Social empowerment, SC & ST welfare The budget had to spend more on MNREGA but has cut funds by nearly 1/3rd again 2/n
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Tax Sops in Budget largely for the super rich. Govt giving with one hand and taking with the other for middle class. All tax exemptions gone. Govt will let go of 35,000 crore in revenue but hopes to get back 30,000 Crore.Middle class doesn’t even get inflation adjusted relief 3/n
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A lot of money and focus is on green energy, hydrogen emission, EV etc but how does it help tide over the present crisis of unemployment, high inflation, poverty and concentration of wealth. How does it benefit the poor, farmers, labourers?4/n
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The success of Bharat Jodo visible in union budget. FM started by saying we need to distribute benefits of growth across people. Ironic when 1% of Indians own 40% of wealth under Modi’s watch 5/n
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80 crore people beneficiaries of food grain. The govt has no option but to do this, especially when 23 crore people have been pushed below poverty line. UPA lifted 27 crore people out of poverty 6/n
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FM said since 2014 people’s lives are better. How exactly?Growth is low, inflation is high, unemployment is even higher, poverty has risen? Suicide by farmers and daily wage labourers on rise. Classic statement of a govt blissfully and brazenly unaware of ground realities 7/n
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FM said 11.4 cr farmers given 2.2 lk Cr in cash. what about money extracted through higher diesel prices, GST on fertiliser, pesticides, farming equipment. First instalment 11 cr farmers, 11th instalment 3.8 cr farmers? Nearly 30 people in farming commit suicide everyday. 8/n
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PM Awas Yojna fund increased to 77130 Cr in RE23 from BE23 of 48,000 crore. This year 79,590 Cr allocated. PM aawas Yojna is behind target big time  so where is all this additional money going? Are there cost over runs? 9/n
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Ujjwala LPG claim is a farce. Due to high prices nearly 90 lakh beneficiaries don’t get refills and over 1 crore beneficiaries refilled their cylinder only once - this is according  to govt data  10/n
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MSME largely repackaged covid scheme. Cost of credit reduced by 1%. But MSMEs don’t need loans - they need fiscal incentives  Fiscal deficit at 5.9% in FY24, FY23 fiscal deficit at 6.4%. This govt in the last 9 years has not met fiscal deficit numbers even once n/n
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MNREGA BE was 73,000 crore last year. They had to add nearly 17000 crore , and this does not include unpaid dues. And yet this year's MNREGA budget is cut by 1/3rd of last year’s spent. Why? Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes RE 7722 Cr Vs BE23 8710 Cr
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Umbrella Scheme for Development of Scheduled Tribes RE 4111 Cr Vs BE23 3874 Cr
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